SC का 6 राज्यों को नोटिस, पूछा-ऐसे गोरक्षक संगठनों पर बैन क्यों न लगाएं

सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षा के नाम पर देश में बढ़ रही हिंसा के मामले में शुक्रवार को केंद्र सहित छह राज्यों- राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड की सरकारों को नोटिस जारी किया है. इन सभी से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है.

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों से पूछा है कि क्यों न गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वाले समूहों को प्रतिबंधित कर दिया जाए. मामले की अगली सुनवाई अब तीन मई को होगी. शीर्ष कोर्ट में यह याचिका महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला के भाई तहसीन ने दायर की है. उन्होंने कहा है कि गोरक्षा के नाम पर सक्रिय समूहों की हिंसा इतनी बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद इन पर टिप्पणी करनी पड़ी. प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को ‘सामाजिक ताना-बाना बिगाड़ने वाला’ कहा है.

याचिका में पिछले दो साल में गोरक्षा के नाम पर हुई करीब 10 वारदातों का हवाला दिया गया है. इसमें 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी कांड, गुजरात के ऊना में पिछले साल दलितों पर हुए हमले और अभी हाल में अलवर एक व्यक्ति की हत्या का विशेष जिक्र है. गौरतलब है कि अलवर में गो-तस्करी का आरोप लगाते हुए 10-12 लोगों ने 55 साल के पहलू खां नाम के एक व्यक्ति की पिटाई कर दी थी. इससे उसकी मौत हो गई. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक, उसकी सभी पसलियां टूट गई थीं और फेफड़ों में खून जमा हो गया था.

कल इसकी गूंज संसद में भी सुनाई पड़ी थी जिसपर जमकर हंगामा मचा था. दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार से जवाब की मांग की. इस पर राजनाथ ने लोकसभा में जांच का आश्वासन दिया. इसे लेकर आज भी राज्यसभा में हंगामा हुआ. जानकारी के मुताबिक, पड़ोसी राज्य हरियाणा के रहने वाले 15 लोग छह गाड़ियों में गायों को लेकर जा रहे थे. बहरोड के पास इन लोगों पर हमला कर दिया गया. पुलिस ने बताया कि पहलू खान और उनके चार साथियों ने गाय खरीदने संबंधी दस्‍तावेज भी पेश किए लेकिन इसके बावजूद उनकी पिटाई कर दी गई. स्‍थानीय बहरोड पुलिस ने बताया कि विश्‍व हिंदू परिषद (वीएचपी) और बजरंग दल से संबंधित गोरक्षकों की भीड़ ने शनिवार को राष्‍ट्रीय राजमार्ग-8 के पास जगुआस क्रॉसिंग के पास इन गाडि़यों को रोक लिया.