कैशलेस व्यवस्था के तहत दो हजार रुपये तक के कैशलेस ट्रांजैक्शन पर मिलेगी सर्विस टैक्स से छूट
प्रतीकात्मक तस्वीर
केंद्र की मोदी सरकार ने कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक और फैसला लिया है। इसके तहत 2000 रुपये तक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से लेनदेन करने पर सर्विस टैक्स नहीं देना होगा। दो हजार तक कैशलेस ट्रांजैक्शन पर सर्विस टैक्स नहीं देने से कार्डधारकों को आसानी होगी। जिन ट्रांजैक्शन पर आप अब तक 15 फीसदी टैक्स पे करते रहे हैं उनपर सरकार ने सर्विस टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है।
कालेधन के खिलाफ नोटबंदी के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कैशलेस ट्रांजेक्शन की वकालत कर रहे हैं और लोगों को भी नगदी की बजाय कार्ड इस्तेमाल करने के लिए जागरुक कर रहे हैं। इसके लिए सरकार ऑनलाइन और कार्ड पेमेंट जैसे विभिन्न विकल्पों को सुविधाजनक और आकर्षक बनाने में जुटी है। नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत को देखते हुए सरकार यह पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि 31 दिसंबर तक डेबिट कार्ड इस्तेमाल पर टैक्स नहीं लगेगा।
ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने 8 नवंबर को 500, 1000 रुपए के नोट बंद करने के ऐलान किया था। जिसके बाद अब तक कई बार इससे जुड़े फैसले बदले गए हैं। कैशलेस सोसायटी को प्रमोट करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की थी। ‘मन की बात’ में उन्होंने लोगों से ऑनलाइन लेन-देन अपनाने की गुजारिश की थी। जिसके बाद कई सरकारी विभागों और राज्य सरकारों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं।
दूसरी तरफ, गेहूं पर आयात शुल्क खत्म कर दिया गया है, पहले यह शुल्क 10 प्रतिशत था। ग्राहक मामलों के सचिव ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे घरेलू सप्लाई बढ़ेगी और कीमतें कम होंगी।
वहीं देश में नोटबंदी को लागू किए एक महीने हो गए हैं। हालात जस के तस हैं। बैंक और एटीएम के बाहर अभी भी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। लोगों में गुस्सा अभी भी बना हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन जारी है।