प्रतीकात्मक तस्वीर

सूखा से जूझ रहे परभणी कस्बे में सप्लाई स्थानों और पानी की टंकियों के पास आईपीसी की धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही इन जगहों पर होम गार्ड तैनात किए गए हैं ताकि बड़ी संख्या में जुटे लोगों को नियंत्रित किया जा सके जिससे लॉ एंड ऑर्डर संभालने में कोई दिक्कत न आए।

मुंबई के नजदीक ठाणे में भी जल संकट पैदा हो गया है और निगम आयुक्त संजीव जायसवाल ने सभी दसों वार्ड के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं ताकि स्थिति से निबटने के उपाय किए जा सकें। बंबई हाई कोर्ट ने बुधवार को बीसीसीआई और क्रिकेट एसोसिएशनों को राज्य में आईपीएल मैच कराने को लेकर आड़े हाथ लिया क्योंकि यह योजना ऐसे समय में बन रही है जबकि महाराष्ट्र गंभीर जल संकट के दौर से गुजर रहा है।

खड़से ने पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के इस दावे को खारिज कर दिया कि महाराष्ट्र की भाजपा नीत सरकार में लातूर और मराठवाड़ा के कई भागों में जल संकट का हल निकालने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। उन्होंने कहा, ‘केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मुझे बताया कि यदि जरूरत पड़ी तो हमें (महाराष्ट्र को) तेलंगाना से पानी की सप्लाई की जाएगी।

खड़से ने कहा, ‘भले ही कुछ भी हो जाए हम इन सूखा प्रभावित इलाकों में पानी की सप्लाई करेंगे।’ पानी सप्लाई हर हाल में बनाने पर बल देते हुए अशोक चव्हाण ने कहा, ‘हमें लंबे भाषण नहीं बल्कि किसी हल की जरूरत है। आज इससे अधिक कोई अन्य मुद्दा अहम नहीं है।’ पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘जब हम (कांग्रेस-राकांपा) सत्ता में थे तो हमने उस्मानाबाद तक 100 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिये पानी की सप्लाई की थी।

क्या यह सरकार लातूर के लिए ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगा सकती।’ एक आला अधिकारी ने बताया कि अधिकारियों ने एक इमरजेंसी प्लान बनाई है ताकि लातूर और बीड जिलों में जेल बंदियों को ट्रांसफर किया जा सके। अधिकारी ने कहा, ‘अभी तक, किसी बंदी को ट्रांसफर नहीं किया गया है पर यदि स्थिति की मांग हुई तो हम ऐसा करेंगे।

नासिक से मिली खबर के मुताबिक जिले के कुछ हिस्सों में सूखे जैसी हालत हो गई है। एक अधिकारी ने बताया, ‘पिछले तीन सालों से कम बारिश होने के कारण जिले की 15 तहसीलों में पानी की भयानक कमी है।’